बजट एमएसएमई, कृषि और मध्यम आय वर्ग पर ध्यान देने के साथ भारत की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है
बजट 2024 की घोषणाएँ भारत की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें राजकोषीय विवेक को बनाए रखते हुए एमएसएमई, कृषि और मध्यम-आय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क्रेडिट गारंटी योजनाएं, नियामक परिवर्तन और वित्तपोषण/प्रौद्योगिकी अपनाने जैसे उपायों से एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। कृषि के लिए ₹1.52 लाख करोड़ का आवंटन और नए उच्च उपज वाले बीज, प्राकृतिक खेती और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसी पहल से कृषि उत्पादकता और ग्रामीण मांग में वृद्धि होगी।
कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन, कार्यबल में महिलाओं की उच्च भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के उपायों के साथ, रोजगार सृजन और कौशल विकास का समर्थन करेंगे। राजकोषीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता, 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम करने का लक्ष्य, सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करेगा।
आगे देखते हुए, हम उम्मीद करते हैं कि बजट 2024 के उपायों का भारत के आर्थिक विकास प्रक्षेप पथ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसमें एमएसएमई, कृषि और रोजगार के अवसर विकास को गति देंगे। हमें उम्मीद है कि घरेलू खपत और निवेश से प्रेरित होकर भारत की आर्थिक विकास दर लगभग 7-8% पर स्थिर हो जाएगी। हम मध्य आय वर्ग में अपने अनुरूप वित्तीय समाधानों और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के माध्यम से एमएसएमई, किसानों और व्यक्तियों की विकास आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए तत्पर हैं।
- श्री सर्वजीत सिंह समरा, एमडी और सीईओ, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक
